काठमाण्डाै, १० भदौ । – नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएसँगै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी थालेको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई परिमार्जन गर्न प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी सुरु गरिएको हो ।
बिहीवार अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठक आयोजना गरी प्रतिस्थापन विधेयकका सम्बन्धमा सुझाव सङ्कलन गरेको छ ।
बैठकमा अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकका प्राथमिकताहरूबारे प्रकाश पार्दै विद्यमान अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी दिशातर्फ सोझ्याउने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर पठाउन निर्देशन दिनुभयो । अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा सङ्घीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै गरिबी घटाउने र रोजगारी बढाउने, सहज स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर परिमार्जन प्रस्ताव पठाउन विभिन्न मन्त्रालयलाई भनिएको छ । मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुनर्परिभाषा र पुनर्तालिकीकरण, थन्किएर रहेको राज्यको सम्पत्ति र विभिन्न कोषको एकीकृत परिचालनमा उचित ध्यान दिइने समेत बताउनुभयो ।
यस्तै योजना र बजेटको तालमेल मिलाइने र डीपीआर लगायत पूर्वतयारीविनाका, स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरूको सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिने भएको छ । सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई ध्यान दिइ आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गरी शुक्रवारसम्म अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसक्न मन्त्री शर्माले निर्देशन दिनुभयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि ‘रेगुलर ट्रयाकिङ सिस्टम’ को अवधारणामा काम गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल एअरलाइन्ससहितका कैयौँ सार्वजनिक संस्थान प्रतिफलमुखी हुनुको साटो ‘परजीवी’ जस्ता भएर उल्टै सरकारमाथि दायित्व थपिरहेकाले तिनको सम्बन्धमा नयाँ नीति अघि सार्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गैर बजेटरी खर्चसमेत गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको भन्दै त्यसको परिपूर्तिका लागि रकम बचत हुने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले तत्काल सम्पन्न नगरि नहुने आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनालाई थाँती राखेरै भए पनि कोभिड १९ महामारीका विरुद्ध लड्नु अवस्था आएकाले सबै मन्त्रालयको तर्फबाट त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले सरकारको प्राथमिकता बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए । उनीहरूले हरेक वर्ष जारी हुने मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने, अरबौँ बजेट खर्च भइरहेका विदेशमा रहेका कुटनीतिक नियोगहरूका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, चालु खर्चमा अनावश्यक भार थपिरहेका विभिन्न विभाग, संरचना तथा घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
साथै ससाना टुक्रे आयोजनाहरूमा समेत सङ्घीय सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन अन्त्य गरी प्रदेश र पालिकामा पठाइदिनुपर्ने, प्रदेश र पालिकामा कर्मचारी अभाव हटाउन समायोजन विधेयक तत्काल अघि बढाउनुपर्ने, सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भइरहेको डुप्लिकेशन अन्त्य हुनुपर्नेलगायतका सु दर्जनौँ सुझाव दिए । उज्यालो अनलाइनबाट
