केशवप्रसाद भट्टराई
ताप्लेजुङ, १८ भदौ । ताप्लेजुङमा मनसुनसँगै बाढीपहिरोको जोखिम बढिरहेका वेला जिल्लाको उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमतालको अवस्थाबारे प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले हिमताल तथा हिमशृंखलाको विस्तृत अध्ययन नगरी सम्भावित जोखिमको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न कठिन हुने निष्कर्ष निकालेको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार दाहालको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठकले फक्ताङलुङ, मिक्वाखोला र सिरिजंघा गाउँपालिकामा रहेका हिमताल तथा हिमशृंखलाको अध्ययन र अनुसन्धान गरी जोखिमयुक्त र जोखिमरहित क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने निर्णय गरेको छ।

हिमतालको अवस्थादेखि तल्लो तटीय क्षेत्रमा बढ्दो नदीको बहाबसम्मलाई एउटै विपत् शृंखलाका रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। हिमतालको सम्भावित जोखिमसँगै ताप्लेजुङका नदी तथा खोलामा आउने बाढी र पहिरोले बर्सेनि समस्या थप्दै आएको छ। तमोर, घुन्सा, सिसावा, सिस्ने, मैवाखोला, मेवाखोला, काबेलीखोलालगायतका खोलामा आउने बाढीले सडक, पुल, घर तथा अन्य संरचनामा क्षति पुर्‍याउँदै आएको छ।

जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले मनसुनजन्य विपतकाे सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सबै स्थानीय तहलाई आफ्ना क्षेत्रमा रहेका खुला तथा जोखिममुक्त स्थान पहिचान गरी विवरण अद्यावधिक राख्न भनेको छ। स्थानीय तहमा रहेका सामुदायिक भवनलाई विपतकाे वेला तत्काल प्रयोग गर्न सकिने गरी तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णयसमेत भएको छ। त्यस्तै, सम्भावित बाढीपहिरोलगायतका विपतका घटनाका लागि आवश्यक उद्धार तथा प्रतिकार्य सामग्री तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय भएको छ। समितिले आर्थिक वर्ष ०८३–८४ का लागि उपकरणसहितको तत्काल प्रतिकार्य टोली परिचालन योजना पनि पारित गरेको छ।

ताप्लेजुङमा अहिले देखिएको चुनौती तत्कालीन बाढीपहिरोको मात्र होइन। हिमताल, हिमशृंखला, नदीको बहाब, पहिरो र कमजोर सडक संरचनालाई जोडेर दीर्घकालीन विपत् जोखिम न्यूनीकरणको योजना आवश्यक देखिएको छ। राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पनि मनसुन अवधिमा देशभर बाढी, पहिरो र अन्य विपतका घटना भइरहेकाले पूर्वतयारी तथा सतर्कतालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ।

ताप्लेजुङको सन्दर्भमा भने हिमाली क्षेत्रमा हुने सम्भावित जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन, नदी तथा खोलाको नियमित निगरानी, तटीय बस्तीको जोखिम नक्सांकन र समयमै सूचना पुर्‍याउने संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने देखिएको जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको निष्कर्ष रहेको छ।